महावितरण कंपनीतील शेकडो सबस्टेशनमध्ये हजारो कंत्राटी कामगार नियुक्त करण्याचे कंत्राट राज्यातील स्मार्ट सर्विसेस व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस या राजकीय पाठबळ असलेल्या कंपन्यांना देण्यात आले आहे.
मात्र, क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस या कंपनीच्या वतीने कंत्राटी कामगारांना रोजगार देण्याआधीच खालील बाबी जबरदस्तीने करून घेतल्या जात आहेत, असे भारतीय मजदूर संघ संलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ यास निदर्शनास आले आहे :
राजीनामा पत्र
₹100 च्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र
विशिष्ट राजकीय संघटनेचे सक्तीचे सभासदत्व
वेतन खात्यातून बेकायदेशीर कपातीसाठी मंजुरीपत्र
वरील प्रकारे दबाव टाकून कामगारांकडून सह्या घेऊन त्यांचे हक्क हिरावून घेणे हे श्रम कायद्याच्या व कामगारांच्या मूलभूत हक्कांच्या पूर्ण विरोधात आहे.
या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून, त्याच सबस्टेशनमध्ये यापूर्वी कार्यरत असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना रोजगार मिळाला पाहिजे व त्यांच्या नावे संपर्क पोर्टल वर नोंद असली पाहिजे, अशी संघटनेची मागणी आहे. याबाबत महावितरण कंपनीचे संचालक (मानव संसाधन) मा. राजेंद्र पवार यांना पत्र देऊन चर्चा करण्यासाठी संघटनेने वेळ मागितली असून लवकरच बैठक होणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात यांनी दिली.
"कामगार व संघटना सर्व एजन्सींना सकारात्मक सहकार्य करतील, परंतु कोणीही कायद्याचे उल्लंघन करू नये," बेकायदेशीर कृतीस संघटना आंदोलनातात्म , व कायदेशीर भुमिका घेवून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यात येईल असे मनोगत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ प्रदेश सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी स्पष्ट केले.
